काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । जेनजी आन्दोलनपछि सुस्त राजस्व संकलन र विकास खर्चको निराशाजनक अवस्थाबिच सरकारसामु झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ । किनकि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा निर्वाचनको परिकल्पना थिएन । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकमा चाँडै निर्वाचन हुने परिस्थिति बनेको हो ।
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले निर्वाचन खर्च चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ, जसका लागि विदेशी सहयोग पनि नलिने घोषणा गरेको छ । गत असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुद्रे र टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन र आन्दोलनमा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम कटौती गरिएको छ । तयारी नसकिएका, खुद्रे र टुक्रे आयोजना हाललाई कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरेपनि असोज २ गतेसम्म खरिद प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट फुकुवा गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थविद् केशव आचार्यले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना रोक्का गर्ने र पछि फेरि फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयले सुशासनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको बताए । ‘सरकारलाई फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रमुख दायित्व छ । तर त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । तर गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।
विकास खर्चको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यो वास्तविक पुँजीगत खर्च नभई निर्वाचनका कारण बढ्ने चालु खर्च हुने आचार्यको दाबी छ । ‘यो वर्ष चालु खर्च ह्वात्तै बढ्नेछ र त्यसको परिपूर्ति आन्तरिक ऋणबाट गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो भावी पुस्तालाई ऋणको भारी बोकाउने काम मात्र गर्नेछ ।’
मुलुकको आर्थिक अवस्था विगत भन्दा सुदृढ नभएको र पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर नै रहेको निष्कर्ष आचार्यले सुनाए । उनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको औँल्याएका छन् ।
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले निर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने बताए । उनले सरकारलाई थपिएको निर्वाचन खर्चको दायित्व वहन गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गरे ।
‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । हालसम्म निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि गरी करिब १७ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चिता भइसकेको छ,’ पाण्डेयले भने, ‘जसमा निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका लागि साढे १० अर्ब माग भएकोमा ७ अर्ब रुपैयाँ गइसकेको छ । नेपाली सेनाको बजेट भने निकासा हुन बाँकी छ ।’
सरकारले ऋणको सोधभर्ना प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने र आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक ‘लिक्विडिटी’ (तरलता) कायम राख्ने गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।
ढुकुटीको कसिलो अवस्था : राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पुस २७ गतेसम्मको तथ्याङ्कले सरकारको वित्तीय स्वास्थ्य निकै कमजोर रहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्षको करिब आधा समय बित्न लाग्दा राजस्व संकलन लक्ष्यको जम्मा ३४.७८ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब १४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा सीमित छ ।
तर आम्दानीको तुलनामा सरकारको चालु खर्च (प्रशासनिक र साधारण खर्च) ६ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्व पनि १ खर्ब ५४ अर्बको लक्ष्यमा ५३ अर्ब ७९ करोड (३४.८३ प्रतिशत) संकलन भएको छ । ५३ अर्ब ४४ करोड वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ५ अर्ब ६८ करोड (१०.६३ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थामा सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्बमध्ये १ खर्ब ५२ अर्ब (४०.७६ प्रतिशत) खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसको सिधा अर्थ हो, सरकारले संकलन गरेको राजस्वले मुस्किलले कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र धान्ने अवस्था देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको भार मात्रै हरेक वर्ष २ देखि ३ खर्बभन्दा बढी पुग्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि २ खर्ब ६६ अर्ब र कर्मचारीको तलब–भत्ताका लागि झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा थप २५ देखि ३० अर्बको निर्वाचन खर्च जुटाउनु सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह जस्तै देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार सरकारी ढुकुटी हाल १ देखि २ खर्बले घाटामा रहेपनि राजस्व संकलनको अवस्था भने सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले चालु महिनाका लागि १९० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १०० अर्ब संकलन भएको बताए ।
महिनाको अन्त्यतिर बढी राजस्व उठ्ने भएकाले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य अनुसार १९० अर्ब नपुगे पनि १५० अर्ब माथि राजस्व संकलन हुने अनुमान मन्त्रालयको रहेको बताए । समग्रमा निर्वाचनले सरकारी ढुकुटीमा केही चाप पारे पनि बजारमा नगद प्रवाह बढाउने उनको भनाइ छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले निर्वाचन खर्चका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको भएपनि अहिले ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम फुकुवा गरिसकेको छ । त्यसले पनि थप बजेटको व्यवस्थापनमा दबाब परेको देखिन्छ ।
अर्थविद् आचार्यले निर्वाचन खर्च राज्यको अनिवार्य दायित्व भए पनि अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताए । सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेको र प्रतिबद्धता अनुसारको विदेशी ऋण र अनुदान पनि भित्र्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा सरकार आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर हुनुपरेको उनको विश्लेषण छ ।
सरकारको आन्तरिक खाता दबाबमा रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले केही राहतको संकेत भने दिएको छ । २०८२ मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको खातामा २५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात छ । असारको तुलनामा यो मौज्दात बढेको छ । जसले सरकारलाई तत्काल भुक्तानीका लागि संकट नपर्ने देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ, मुलुकको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो छ । पाँच महिनामा शोधनान्तर बचत ४ खर्ब नाघेको छ भने चालु खाता ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ ।
अमेरिकी डलरको सञ्चिती र विदेशी विनिमय बजारबाट राष्ट्र बैंकले गरेको डलर खरिदले बजारमा तरलता प्रवाह गर्न मद्दत पुगेको छ । यसले सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन र बैंकहरूसँग पैसा सापटी लिन सहज वातावरण बनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब १३ अर्ब, दोस्रोमा ८५ अर्ब, तेस्रोमा १ खर्ब ९ अर्ब र चौथो त्रैमासमा ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने छ ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, कम ब्याजदर भएकाले ३ खर्ब ऋण उठाउन सक्ने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको कुल खर्च (बजेट) का लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड जुटाउने सरकारको योजना छ ।
राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट लक्षित रकम संकलन गर्न सके पनि कुल खर्च (बजेट) का लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड अपुग हुनेछ । अपुग रकम पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणमार्फत ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना बनाएको छ ।
अनिवार्य दायित्वको पहाड
सरकारको ढुकुटीमाथि सबैभन्दा ठुलो स्थायी दबाब सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको तलब–भत्ताले सिर्जना गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भत्ता र एकल महिला भत्ता लगायत पर्छन् । कुल चालु खर्चको झण्डै साढे १३ प्रतिशत हिस्सा त सामाजिक सुरक्षाले मात्रै ओगट्छ ।
१९ खर्ब ६५ अर्बको कुल बजेटमध्ये संघीय कर्मचारीको पारिश्रमिक र पेन्सनका लागि मात्रै झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जबकि ५ खर्ब राजस्व उठ्दा झन्डै ६ खर्ब (३ खर्ब तलब + २.६६ खर्ब सामाजिक सुरक्षा) को दायित्व पर्छ । यही वित्तीय दबाबका बिच फागुनमा हुने निर्वाचनलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघीय सरकारले स्रोत व्यवस्थापन नगरी वस्तु तथा सेवा खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व ३५ अर्ब ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत समेट्दा यस्तो दायित्व ३७ अर्ब ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ कायम भएको देखिन्छ । यसले समेत थप बजेट व्यवस्थापनको चाप पर्ने देखिएको छ ।
गृहको माग आयोगको भन्दा दोब्बर
आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रस्तावित कुल ३० अर्ब रुपैयाँमध्ये दुईवटा निकाय निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयको माग सबैभन्दा ठुलो छ । निर्वाचन आयोगलाई भन्दा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले दोब्बर बढी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
गृहको ठुलो खर्चको हिस्सा निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) मा केन्द्रित छ । सरकारले यसपटक १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको । जसका लागि मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुल मागको ६८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । जसमा गृहलाई १० अर्ब १९ करोड र आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोडको सहमति दिइएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट भने अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले बताए ।
नगद प्रवाह व्यवस्थापनका लागि विकास बजेटमा कैँची
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन खर्च जुटाउन वार्षिक बजेटमा परेका टुक्रे र खुद्रे आयोजनामाथि कैँची चलाएको छ । गत असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तयारी पूरा नभएका र स–साना आयोजनाको १ खर्ब २० अर्ब बजेट कटौती गर्ने साहसिक निर्णय गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट नै निर्वाचन गराउने अडान लिएका छन् । उनी अर्थमन्त्री भएदेखि निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च कटौती र आयोजनाहरुबाट बजेट कटौती गरेर निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा छन् ।
निर्वाचनका लागि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाको बजेट कटौती गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार असोज २ गतेसम्म खरिद प्रक्रियामा नगएका आयोजनाको रकम रोक्का गरेर निर्वाचनका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । यो रणनीतिले एकातिर निर्वाचनका लागि आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कोतिर मुलुकको विकासको गतिलाई थप सुस्त बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
हाल पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) जम्मा १०.५७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना पूरा हुँदा पनि विकास खर्च कम हुनुले पनि सरकारको ध्यान विकासभन्दा बढी निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापनमा मोडिएको स्पष्ट देखिएको छ । १ खर्ब २० अर्बका विकास आयोजनाको बजेट कटौती गरेर निर्वाचनमा खर्च गर्नुले दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई भने पछाडि धकेल्नेछ ।
